लंबे समय से अटकी वन भूमि की बाधा दूर, विभाग से मिली मंजूरी, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में 2026 से कक्षाएं होंगी शुरू
देहरादून:- प्रदेश में प्रस्तावित स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी शुरू करने की दिशा में एक बड़ी रुकावट थी जो कि आखिरकार दूर हो गई है। लंबे समय से अटकी वन भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया को वन विभाग की मंजूरी मिल गई है, जिसके बाद खेल मंत्री रेखा आर्या ने घोषणा की है कि शैक्षणिक सत्र 2026 से यूनिवर्सिटी में कक्षाएं शुरू की जा सकेंगी।
कई बार लौटी थी फाइल, अब दोनों विभागों के बीच बनी सहमति
खेल मंत्री ने विधानसभा भवन स्थित कार्यालय में समीक्षा बैठक के बाद बताया कि यूनिवर्सिटी के लिए वन भूमि हस्तांतरण की फाइल दो-तीन बार वन विभाग से वापस आ चुकी थी, लेकिन अब दोनों विभागों के बीच सहमति बन जाने से परियोजना आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो गया है। उन्होंने अधिकारियों को नए पदों के सृजन की प्रक्रिया जल्द पूरी करने के निर्देश दिए।
रेखा आर्या ने बताया कि चंपावत में महिला स्पोर्ट्स कॉलेज, जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य स्थापना दिवस के रजत जयंती समारोह में किया था, उसमें भी अगले साल से कक्षाएं शुरू कराने के निर्देश दिए गए हैं।
मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना और मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत अक्टूबर तक का पूरा भुगतान लाभार्थियों को कर दिया गया है। अधिकारियों को आगामी महीनों के लिए तुरंत बजट की मांग भेजने को कहा गया है।
खेल विभाग पदक विजेता खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्म नौकरी देने को लेकर एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव शासन को भेज रहा है। अब विभाग यह सुझाव देगा कि खिलाड़ियों की नियुक्ति के लिए अधिसंख्य पद केवल खेल विभाग में ही सृजित किए जाएं, ताकि अन्य विभागों पर निर्भरता न रहे।
बैठक में मंत्री रेखा आर्या ने इस बात पर नाराजगी जताई कि आबकारी से एक रुपये प्रति बोतल सेस की राशि अब तक खेल विभाग को नहीं मिली है। उन्होंने अधिकारियों को इसके लिए तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
बैठक में विशेष प्रमुख खेल सचिव अमित सिन्हा, खेल निदेशक आशीष चौहान, अपर निदेशक अजय अग्रवाल, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज के प्राचार्य राजेश ममगाईं सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
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