कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने ट्रांसपोर्ट नगर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का लिया जायज़ा, अधिकारियों को दिए निर्देश
हल्द्वानी:- कुमाऊं कमिश्नर /सचिव मा. मुख्यमंत्री, दीपक रावत, ने शुक्रवार को ट्रांसपोर्ट नगर का निरीक्षण किया। क्षेत्र में लगातार मिल रही अव्यवस्थाओं की शिकायतों को देखते हुए नगर निगम, परिवहन विभाग, जल संस्थान, विद्युत, एडीबी, जीएसटी और पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ मौके पर व्यवस्थाओं का जायज़ा लिया ।
सबसे पहले प्लॉट आवंटन और उपयोग की स्थिति की समीक्षा की गई। ट्रांसपोर्ट नगर में मरम्मत कार्यशालाओं को इसलिए प्लॉट दिए गए थे ताकि शहर के अन्य हिस्सों में ट्रैफिक का दबाव कम हो, लेकिन कई वर्कशॉप संचालक अब भी शहर में अलग-अलग स्थानों पर कारोबार कर रहे हैं जबकि उन्हें ट्रांसपोर्ट नगर में दुकानें आवंटित हैं। आयुक्त ने ऐसे संचालकों को नोटिस जारी करने और निर्धारित समय में स्थानांतरित न होने पर सीलिंग की कार्रवाई के निर्देश दिए।
आवंटित और रिक्त प्लॉटों की स्थिति की जानकारी अधिकारियों से प्राप्त की गई। आयुक्त ने कहा कि जो प्लॉट खाली हैं, उन्हें शहर के अन्य हिस्सों में चल रही वर्कशॉप्स को प्राथमिकता से आवंटित किया जाए ताकि सभी इकाइयों को एक स्थान पर लाकर व्यवस्था सुधारी जा सके।
पार्किंग व्यवस्था की भी समीक्षा की। लंबे समय से खड़े पुराने वाहनों की जांच कर उन्हें शीघ्र नीलाम करने को कहा गया। आयुक्त ने निर्देश दिए कि अब कोई भी वाहन बिना शुल्क पार्क नहीं होगा। उपयोगकर्ताओं से संवाद कर शुल्क तय कर 15 दिन में व्यवस्था लागू की जाए।
परिसर में खड़ी 108 एंबुलेंस की स्थिति बेहद खराब पाई गई। लॉगबुक जांच में वाहन 4 लाख किमी से अधिक चला मिला, जिस पर नाराज़गी जताते हुए परिवहन विभाग को कुमाऊं मंडल की सभी 108 एंबुलेंस का डाटा तीन दिन में प्रस्तुत करने को कहा गया।
परिसर के भीतर टिन शेड, व्यावसायिक संपत्तियों और किरायेदारी संबंधी स्थितियों की भी समीक्षा की गई। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था के तहत गार्ड उपस्थिति, सीसीटीवी कैमरे की भी स्थिति जानी गई।
वर्षों से खड़ी लावारिस और क्षतिग्रस्त गाड़ियों को हटाने, चोक नालियों की सफाई के लिए तत्काल टेंडर जारी करने, टूटी बाउंड्री वॉल की मरम्मत और पीने के पानी की व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए गए। पार्किंग क्षेत्र में टूटी टाइलों की मरम्मत और खाली पार्क के बेहतर उपयोग की बात कही गई। जर्जर विद्युत पोलों को लेकर यूपीसीएल को उन्हें शीघ्र हटाने को कहा गया।
कुछ प्लॉटों पर रात में बिना बिल के माल आने की शिकायतों पर आयुक्त ने जीएसटी विभाग को निर्देश दिए।
आयुक्त ने स्पष्ट किया कि ट्रांसपोर्ट नगर को व्यवस्थित, सुरक्षित और उपयोगकर्ता-केंद्रित बनाना प्राथमिकता है। सभी विभाग समन्वय से कार्य करें और किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो।
इस दौरान नगर आयुक्त ऋचा सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट गोपाल सिंह चौहान, एडीबी प्रोजेक्ट मैनेजर कुलदीप सिंह, अधिशासी अभियंता लोनिवि प्रत्युष कुमार, ट्रांसपोर्ट नगर अध्यक्ष राकेश जोशी, हरमीत सिंह चड्डा, दलजीत सिंह, शांति भट्ट, कोतवाल राजेश कुमार सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
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