तबादलों की समय सीमा हुई समाप्त: 1124 से अधिक कर्मचारियों और अधिकारियों के किए गए स्थानांतरण, शिक्षा विभाग नहीं कर पाया तय सीमा में तबादले, मांगा 31 जुलाई तक का समय
देहरादून:- प्रदेश में वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम (तबादला एक्ट) के तहत अनिवार्य और अनुरोध आधारित तबादलों की बढ़ी हुई समय सीमा कल मंगलवार, 30 जून को समाप्त हो गई। अंतिम दिन विभिन्न विभागों में बड़े पैमाने पर तबादले किए गए और कुल मिलाकर 1124 से अधिक कर्मचारियों एवं अधिकारियों के स्थानांतरण किए गए। हालांकि, सबसे बड़े विभागों में शामिल शिक्षा विभाग तय समय सीमा के भीतर शिक्षकों के तबादले नहीं कर सका। अब विभाग ने इसके लिए 31 जुलाई तक अतिरिक्त समय मांगा है।
प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादलों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम लागू किया है। अधिनियम के अनुसार प्रत्येक वर्ष 10 जून तक अनिवार्य और अनुरोध आधारित स्थानांतरण पूरे किए जाने थे, लेकिन अधिकांश विभाग समय पर प्रक्रिया पूरी नहीं कर सके। इसके बाद सरकार ने सभी विभागों को 30 जून तक का अतिरिक्त समय दिया था।
अधिकांश विभागों ने पूरी की प्रक्रिया, शिक्षा विभाग पीछे
अतिरिक्त समय मिलने के बावजूद शिक्षा विभाग शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाया। अब कार्मिक विभाग से समय सीमा बढ़ाने की मंजूरी मिलने के बाद शिक्षकों से आवेदन लेकर अनुरोध आधारित स्थानांतरण किए जाएंगे। वहीं, अन्य विभागों में अंतिम दिन भी तबादलों का सिलसिला जारी रहा।
इन विभागों में हुए तबादले
लोक निर्माण विभाग (PWD) में 71 सहायक अभियंताओं और एक भू-वैज्ञानिक का स्थानांतरण किया गया।
वन विभाग में 12 उप प्रभागीय वनाधिकारी स्थानांतरित किए गए।
ग्राम्य विकास विभाग में 11 जिला विकास अधिकारियों के तबादले हुए।
स्वास्थ्य विभाग में अब तक करीब 700 कर्मचारियों और अधिकारियों के स्थानांतरण किए गए, जिनमें लगभग 350 विशेषज्ञ चिकित्सक और चिकित्सा अधिकारी शामिल हैं। इसके अलावा फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, एक्स-रे टेक्नीशियन और मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों का भी स्थानांतरण किया गया।
पेयजल निगम में 22 कनिष्ठ अभियंता, 14 सहायक अभियंता और 6 अधिशासी अभियंताओं का स्थानांतरण हुआ।
सिंचाई विभाग में 189 कनिष्ठ अभियंताओं एवं समूह-ग कर्मचारियों को नई तैनाती दी गई।
तकनीकी शिक्षा विभाग में 73 कर्मचारियों एवं अधिकारियों के तबादले किए गए।
खेल विभाग में 25 अधिकारियों के स्थानांतरण
हुए, जिनमें जिला खेल अधिकारी और उप जिला खेल अधिकारी शामिल हैं।
यूपीसीएल में आईटी संवर्ग के 36 कर्मचारियों को पदोन्नति के साथ नई तैनाती दी गई, जबकि अधीक्षण अभियंता अमित कुमार को मुख्य अभियंता पद पर पदोन्नत किया गया।
शिक्षा विभाग ने मांगा 31 जुलाई तक का समय
कार्मिक सचिव शैलेश बगोली ने बताया कि वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम के तहत पहले 10 जून और बाद में 30 जून तक की समय सीमा निर्धारित की गई थी। सभी विभागों ने अधिनियम के अनुरूप स्थानांतरण किए हैं, लेकिन शिक्षा विभाग की ओर से समय बढ़ाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।
वहीं शिक्षा सचिव रविनाथ रामन ने कहा कि शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए 31 जुलाई तक का अतिरिक्त समय मांगा गया है। कार्मिक विभाग से मंजूरी मिलने के बाद अनुरोध आधारित स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
शिक्षकों को करना होगा और इंतजार
शिक्षा विभाग के समय पर स्थानांतरण नहीं कर पाने से प्रदेश के हजारों शिक्षक अब भी अपने तबादले का इंतजार कर रहे हैं। यदि कार्मिक विभाग से अतिरिक्त समय की मंजूरी मिल जाती है, तो जुलाई के दौरान शिक्षकों से आवेदन लेकर स्थानांतरण प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इससे स्पष्ट है कि इस वर्ष भी शिक्षकों के तबादले अन्य विभागों की तुलना में देरी से होंगे।
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