जिलाधिकारी ने कैंप कार्यालय में राजस्व कार्यो की समीक्षा कर अधिकारियों को दिये निर्देश, कहा पुराने लंबित वादों का अभियान चलाकर करें निस्तारण
हल्द्वानी:- जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने सोमवार को कैंप कार्यालय हल्द्वानी में राजस्व कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि न्यायिक और राजस्व कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखा जाए। मासिक स्टाफ बैठक के दौरान जिले की कानून व्यवस्था, विभिन्न न्यायालयों में लंबित वाद, अभियोजन एवं राजस्व कार्य, राजस्व वसूली, मुख्यमंत्री घोषणाएं, सीएम हेल्पलाइन समेत विभिन्न विभागों के कार्यों की गहन समीक्षा की गई।
जिलाधिकारी ने सभी उपजिलाधिकारियों और तहसीलदारों को निर्देश दिए कि वे नियमित रूप से अपने-अपने न्यायालयों में बैठकर माह में दर्ज होने वाले नए और पुराने लंबित राजस्व वादों का अभियान चलाकर निस्तारण सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि आमजन के कार्य समय पर हों और किसी भी व्यक्ति को अनावश्यक रूप से तहसील के चक्कर न काटने पड़ें।भूमि से संबंधित राजस्व कार्यों को प्राथमिकता से समयबद्ध ढंग से पूर्ण कराने के निर्देश देते हुए जिलाधिकारी ने अवैध अतिक्रमण को तत्काल हटाने और ध्वस्त करने के आदेश दिए।
उन्होंने कहा कि राजस्व अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि अतिक्रमण के मामलों में सख्त कार्रवाई की जाए। विरासत मामलों की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने प्रगति धीमी पाए जाने पर नाराजगी जताई। उन्होंने निर्देश दिए कि पटवारियों के माध्यम से गांवों में चौपाल लगाकर और सार्वजनिक रूप से खतौनी पढ़कर निर्विवाद विरासत मामलों का निस्तारण लगातार जारी रखा जाए। बताया गया कि अब तक जिले में कुल 1338 विरासत मामलों का निस्तारण किया जा चुका है। जिलाधिकारी ने शेष मामलों को भी शीघ्र निपटाने के निर्देश दिए।
सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि प्राप्त शिकायतों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जाए तथा शिकायतकर्ता को दूरभाष के माध्यम से समाधान की जानकारी दी जाए। अभियोजन कार्यों कीसमीक्षा में उन्होंने सम्मन तामीली और न्यायालय में मजबूत साक्ष्य प्रस्तुत करने पर विशेष जोर दिया।
राजस्व वसूली के संबंध में जिलाधिकारी ने बड़े बकायेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और उनके नाम सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा करने के निर्देश दिए। आबकारी विभाग की समीक्षा के दौरान अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने के लिए लगातार संयुक्त छापेमारी अभियान चलाने के आदेश दिए गए।
बैठक में जीएसटी विभाग की भी समीक्षा की गई। साथ ही विभिन्न ऑडिट आपत्तियों पर चर्चा करते हुए लंबित ऑडिट प्रकरणों के शीघ्र अनुपालन और निस्तारण के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने अपर जिलाधिकारी, उपजिलाधिकारियों और तहसीलदारों को निर्देशित किया कि दैवीय आपदा और खनन न्यास निधि से कराए जा रहे सभी कार्यों का स्थलीय निरीक्षण अनिवार्य रूप से किया जाए और गुणवत्ता खराब पाए जाने पर तत्काल रिपोर्ट प्रस्तत कर कार्रवाई की जाए।
बैठक में अपर जिलाधिकारी विवेक राय, शैलेंद्र सिंह नेगी, पुलिस अधीक्षक (सिटी) मनोज कत्याल, सिटी मजिस्ट्रेट गोपाल सिंह चौहान सहित सभी उपजिलाधिकारी, तहसीलदार और विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
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