देहरादून- उत्तराखंड में हो रहे डेमोग्राफिक बदलाव को देखते हुए सरकार अब इससे निपटने की तैयारी कर रही है, जिसके लिए उत्तराखंड में सरकार सशक्त भू कानून को आगामी राज्य स्थापना दिवस के दिन लागू करने पर विचार कर रही है, इस संबंध में पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार के नेतृत्व में गठित समिति के अध्ययन और भू कानून बनाने को लेकर बनाई गई मंत्री मंडल उप समिति जिसकी अध्यक्षता मुख्य सचिव वर्तमान राधा रतूड़ी कर रही है उसकी रिपोर्ट राज्य सरकार को अगले महीने मिलने की उम्मीद है इसके बाद नवंबर 9 को राज्य स्थापना दिवस के मौके पर इसे सरकार जनता को एक तोहफे के रूप में दे सकती है
अक्टूबर में उप मंत्रिमंडलीय समिति सरकार को सौंप सकती है ड्राफ्ट
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश में सशक्त भू कानून लागू करने के पक्ष में रहे हैं। उनकी पहल पर वर्तमान भू कानून के परीक्षण के लिए पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित की गई। समिति ने पांच सितंबर, 2022 को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी।
जिलों में भूमि की बड़े पैमाने पर खरीद व बिक्री पर समिति ने प्रश्न खड़े किए। रिपोर्ट में कहा गया कि औद्योगिक प्रयोजनों के लिए ली गई भूमि का अन्य उपयोग किया गया है। मुख्यमंत्री धामी ने सुभाष कुमार समिति की रिपोर्ट के अध्ययन और सशक्त भू कानून बनाने पर विचार को मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में समिति गठित की।
समिति कृषि एवं औद्यानिक प्रयोजन के लिए जिला स्तर पर जिलाधिकारी की ओर से भूमि खरीदने की अनुमति के संबंध में प्रक्रियागत संशोधन और वर्तमान भू कानून को सशक्त बनाने से संबंधित पहलुओं पर मंथन कर रही है। इसके अतिरिक्त कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में गठित मंत्रिमंडलीय उपसमिति भी सुभाष कुमार समिति की रिपोर्ट का अध्ययन कर रही है।
मंत्रिमंडलीय उपसमिति प्रदेश में वर्ग-तीन और वर्ग-चार की भूमि के प्रकरणों की वस्तुस्थिति पर भी रिपोर्ट तैयार करेगी। इन दोनों समितियों की अब तक कई बैठकें हो चुकी हैं। हाल ही में मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक में जिलों को आवश्यक सूचनाएं शीघ्र भेजने के निर्देश दिए गए।
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