उत्तराखंड राज्य के पहले खेल विश्वविद्यालय की स्थापना का रास्ता साफ हो गया है। राजभवन से खेल विश्वविद्यालय के अध्यादेश को मंजूरी मिल गई। विश्वविद्यालय के संशोधित अध्यादेश के मुताबिक कार्यपरिषद में अब राज्यपाल से नामित सदस्य को शामिल किया जाएगा। वहीं, पूर्व अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी भी खेल विश्वविद्यालय के कुलपति बन सकेंगे।प्रदेश में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए सरकार अगस्त 2024 में हुए विधानसभा के मानसून सत्र में राज्य खेल विश्वविद्यालय विधेयक लाई थी। जिसे मंजूरी के लिए राजभवन भेजा गया था, लेकिन खेल विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद में राज्यपाल की ओर से नामित सदस्य को तब शामिल नहीं किया गया था।वहीं, विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति की अर्हता को भी स्पष्ट नहीं किया गया गया था। यही वजह रही कि राजभवन से विधेयक बिना मंजूरी के लौटा दिया गया। इस पर सरकार अध्यादेश ले आई। मंत्रिपरिषद की पिछले दिनों हुई बैठक में संशोधित अध्यादेश के प्रस्ताव को पास करने के बाद इसे मंजूरी के लिए राजभवन भेजा गया। राजभवन से मंजूर अध्यादेश के मुताबिक खेल क्षेत्र में विख्यात खिलाड़ियों या शिक्षाविद में से कुलाधिपति की ओर से नामित एक सदस्य को विश्वविद्यालय कार्यपरिषद में शामिल किया जाएगा।
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