खनन के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रदर्शन और पारदर्शी सुधार के चलते उत्तराखंड अव्वल, 100 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत
देहरादून:- सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में खनन के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रदर्शन और पारदर्शी सुधारों के चलते उत्तराखंड एक बार फिर से केंद्र सरकार ने प्रोत्साहन दिया है। केंद्र के खान मंत्रालय ने वर्ष 2025-26 की विशेष सहायता योजना (SASCI) के अंतर्गत राज्य को माइनर मिनरल्स रिफॉर्म्स पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए 100 करोड़ रुपये की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की है।
इससे पहले अक्टूबर 2025 में एसएमआरआई रैंकिंग में दूसरा स्थान प्राप्त करने पर भी उत्तराखंड को 100 करोड़ रुपये का बोनस मिला था। इस प्रकार राज्य अब तक कुल 200 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि प्राप्त कर चुका है।
केंद्र सरकार की ओर से 18 नवंबर 2025 को जारी कार्यालय ज्ञापन में बताया गया है कि उत्तराखंड ने खनन क्षेत्र से जुड़े अधिकतर सुधारात्मक कदम समय पर और प्रभावी ढंग से लागू किए हैं। खासतौर पर माइनर मिनरल रिफॉर्म्स से संबंधित 7 में से 6 प्रमुख मानकों को सफलतापूर्वक पूरा करने पर राज्य को देश में प्रथम स्थान प्रदान किया गया है। उक्त आदेश में शामिल राज्यों -नागालैंड, जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड – में उत्तराखंड का प्रदर्शन सबसे श्रेष्ठ दर्ज किया गया है।
राजस्व वृद्धि और रोजगार सृजन
खनन क्षेत्र में उत्तराखंड सरकार द्वारा लागू की गई पारदर्शी, व्यवसाय-हितैषी और जवाबदेह नीतियों के परिणामस्वरूप राज्य की आय में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई है। ई-नीलामी प्रणाली, सैटेलाइट आधारित मॉनिटरिंग, अवैध खनन पर कडी कार्रवाई जैसे कदमों ने खनन प्रबंधन को न सिर्फ बेहतर बनाया है, बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार, व्यापारियों को आर्थिक लाभ, और निर्माण कार्यों के लिए सस्ती सामग्री उपलब्ध कराई है।
पर्यावरण संरक्षण और विकास को मिला संतुलन
राज्य सरकार ने खनन गतिविधियों में पर्यावरणीय मानकों का पालन सुनिश्चित करते हुए अवैध खनन पर सख्त नियंत्रण किया है। इसके सकारात्मक परिणाम अब स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं।
अन्य राज्य भी अपना रहे उत्तराखंड मॉडल
उत्तराखंड की खनन नीतियों को देखते हुए उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर जैसे राज्य भी अब प्रमुख सुधारों के लिए उत्तराखंड मॉडल का अनुसरण कर रहे हैं।
सीएम पुष्कर सिंह धामी का विज़न
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि खनन क्षेत्र में पारदर्शिता, तकनीक का उपयोग और बेहतर प्रबंधन से राज्य की अर्थव्यवस्था को नई गति मिल रही है। यह उपलब्धि उत्तराखंड की बढ़ती संभावनाओं और मजबूत प्रशासनिक इच्छाशक्ति का प्रमाण है।
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