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प्रदेश सरकार ने किए प्रशासनिक फेरबदल, अधिकारियों के दायित्वों में किया बदलाव

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देहरादून:- प्रदेश सरकार ने शनिवार देर रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के 25, प्रांतीय सेवा (पीसीएस) के 12 और सचिवालय सेवा के एक अधिकारी के दायित्वों में व्यापक बदलाव किए हैं। इसमें कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जबकि कुछ से विभाग वापस भी लिए गए हैं।
मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन को वित्त, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग और कृषि उत्पादन आयुक्त के पद से मुक्त कर मुख्य स्थानिक आयुक्त, मुख्य निवेश आयुक्त (दिल्ली) और तीनों ऊर्जा निगमों के अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रमुख सचिव आरके सुधांशु को वर्तमान विभागों के साथ वित्त, कृषि उत्पादन आयुक्त तथा उत्तराखंड बीज एवं तराई विकास निगम का अध्यक्ष भी बनाया गया है।

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मुख्यमंत्री के सचिव शैलेश बगौली को गृह विभाग के साथ अब कार्मिक एवं सतर्कता विभाग की जिम्मेदारी भी दी गई है। अपर सचिव अभिषेक रूहेला को शिक्षा महानिदेशक बनाया गया है, जबकि झरना कमठान को इस पद से मुक्त कर अपर सचिव वित्त का दायित्व सौंपा गया है।
सचिव स्तर पर भी कई बड़े बदलाव किए गए हैं। सचिव दीपेंद्र कुमार चौधरी को आयुष व आयुष शिक्षा विभाग सौंपा गया है। डॉ. वी. षणमुगम को निदेशक ऑडिट, विनोद कुमार सुमन को राज्य संपत्ति से मुक्त कर अन्य दायित्व, जबकि रणवीर सिंह चौहान को राज्य संपत्ति विभाग की जिम्मेदारी दी गई है।

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सोनिका को आयुक्त कर, महानिरीक्षक निबंधक और मेलाधिकारी कुंभ, जबकि रंजना राजगुरू को राजस्व परिषद सचिव और संचालक चकबंदी बनाया गया है। गौरव कुमार से समाज कल्याण एवं आयुक्त दिव्यांग जन का प्रभार हटाकर रवनीत चीमा को सौंपा गया है।
पीसीएस अधिकारियों में बंशीलाल राणा को पर्यटन बोर्ड का अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चंद्रसिंह धर्मशक्तू को निदेशक समाज कल्याण, अशोक कुमार पांडेय को उत्तराखंड लोकसेवा आयोग का परीक्षा नियंत्रक बनाया गया है। विप्रा त्रिवेदी अब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की सचिव होंगी।

जिलों में भी कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। वरुणा अग्रवाल को सीडीओ टिहरी, अनामिका को सीडीओ नैनीताल, अभिषेक त्रिपाठी को सीडीओ चमोली बनाया गया है। प्रत्यूष सिंह को जीएमवीएन का सामान्य प्रबंधक, जबकि अरविंद कुमार पांडेय को संभागीय खाद्य नियंत्रक गढ़वाल की जिम्मेदारी दी गई है।
इस प्रशासनिक फेरबदल को सरकार की नई कार्यनीति और प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।

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Anand Batra

Editor-in-Chief - Hills News (www.hillsnews.in)

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